
खंडवा– स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और परिवहन नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से जिला परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया। कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देश पर गुरुवार को खंडवा एवं मूंदी क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में नियमों की अनदेखी करने वाली 9 स्कूली बसों पर कार्रवाई करते हुए कुल 77 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। वहीं, निर्धारित सुरक्षा एवं तकनीकी मानकों में कमी पाए जाने पर एक स्कूल बस का फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया गया।
जिला परिवहन अधिकारी निशा चौहान के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम ने विभिन्न स्कूलों की बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान वाहनों के दस्तावेजों के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए निर्धारित आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और उनकी स्थिति की भी बारीकी से जांच की गई।
दस्तावेजों से लेकर सुरक्षा उपकरणों तक की जांच
निरीक्षण अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने स्कूली बसों के वैध बीमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच की। इसके अलावा बसों में अग्निशमन यंत्र, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस, फर्स्ट एड बॉक्स और रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप की उपलब्धता भी देखी गई।
टीम ने बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने यानी ओवरलोडिंग तथा बकाया मोटरयान कर से संबंधित बिंदुओं की भी जांच की। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि स्कूल बसों का संचालन निर्धारित परिवहन नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप हो।
तीन स्कूलों की बसों का किया निरीक्षण
आरटीओ निशा चौहान ने बताया कि जांच अभियान के दौरान बेन्स पब्लिक स्कूल, रेवोत्तमा इंटरनेशनल स्कूल और लायंस हायर सेकेंडरी स्कूल की बसों का निरीक्षण किया गया। जांच में बसों के परमिट, फिटनेस, पीयूसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। साथ ही अग्निशमन यंत्र, वीएलटी डिवाइस, फर्स्ट एड बॉक्स और रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप जैसे सुरक्षा उपकरणों की स्थिति भी देखी गई।
निरीक्षण के दौरान जिन बसों में निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिलीं अथवा आवश्यक वैध दस्तावेजों की कमी पाई गई, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। कुल 9 स्कूली बसों से 77 हजार रुपये का शमन शुल्क जमा कराया गया। इसके अलावा एक बस का फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त किया गया।
अग्निशमन यंत्रों के उपयोग की भी दी जानकारी
परिवहन विभाग ने केवल दस्तावेजों की जांच तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि बसों में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के उपयोग को लेकर भी संचालकों और संबंधित कर्मचारियों को जागरूक किया। आरटीओ ने सुरक्षा की दृष्टि से अग्निशमन यंत्रों के सही तरीके से इस्तेमाल करने की जानकारी दी, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में समय रहते आग पर काबू पाया जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
स्कूल संचालकों और बस चालकों को सख्त निर्देश
आरटीओ निशा चौहान ने सभी स्कूल संचालकों एवं बस चालकों को निर्देशित किया कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध और अद्यतन रखें। बसों का संचालन निर्धारित फिटनेस और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ही किया जाए। किसी भी स्थिति में तकनीकी रूप से खराब या निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरने वाली बसों को सड़क पर संचालित नहीं किया जाना चाहिए।
बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही नहीं होनी चाहिए
स्कूल बसें हजारों बच्चों के रोजाना आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में बसों की तकनीकी स्थिति, चालक की जिम्मेदारी, आवश्यक दस्तावेज और आपातकालीन सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता बेहद महत्वपूर्ण है। छोटी-सी लापरवाही भी बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।
परिवहन विभाग की इस कार्रवाई से स्कूल बस संचालकों को स्पष्ट संदेश मिला है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि, ऐसी कार्रवाई का वास्तविक उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि स्कूली परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना होना चाहिए।
अब जरूरत इस बात की है कि स्कूल बसों की नियमित जांच सुनिश्चित हो और नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जाए, ताकि अभिभावक अपने बच्चों को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था के भरोसे स्कूल भेज सकें।
